1. छत्तीसगढ़ में लागू होगा ‘बाघ मित्र मॉडल’ छत्तीसगढ़ सरकार ने बाघों और अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ‘बाघ मित्र योजना’ को लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत प्रशिक्षित स्वयंसेवकों और अधिकारियों की मदद से बाघों के संरक्षण और मानव-बाघ संघर्ष को कम करने पर ज़ोर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की तर्ज़ पर गांवों में जागरूकता फैलाने और रिपोर्टिंग व्यवस्था को सशक्त किया जाएगा। 2. बाघों और हाथियों की मृत्यु पर हाईकोर्ट में सुनवाई राज्य में बाघों और हाथियों की हो रही असामयिक मृत्यु पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, जिसके तहत वन विभाग ने हलफनामा पेश किया और आगे की कार्रवाई की जानकारी दी। कोर्ट में बताया गया कि 17 मार्च को हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस दिशा में कई निर्णय लिए गए हैं। 3. कोरबा में बाघ की संदिग्ध मौत – गंभीर चिंता का विषय 8 नवंबर 2024 को कोरबा जिले के गुरु घासीदास नेशनल पार्क रिज़र्व क्षेत्र में एक बाघ का शव सड़ी-गली हालत में पाया गया। यह इलाका छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश सीमा के पास है और बाघों के मूवमेंट का अ...

 1. राजनांदगांव, खैरागढ़ और कवर्धा नक्सलवाद से मुक्त – एक ऐतिहासिक उपलब्धि छत्तीसगढ़ के तीन ज़िले – राजनांदगांव, खैरागढ़ और कवर्धा – जो वर्षों से नक्सली हिंसा और आतंक के साए में थे, अब आधिकारिक रूप से नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से बाहर कर दिए गए हैं। यह राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों की संयुक्त रणनीति और स्थानीय लोगों के सहयोग का परिणाम है। इन जिलों में पिछले कुछ वर्षों में नक्सली गतिविधियों में भारी कमी देखी गई है, जिससे यह संभव हुआ। इससे इन क्षेत्रों में शांति और स्थिरता की वापसी का मार्ग प्रशस्त हुआ है। 2. सुरक्षा बलों की तैनाती और चरणबद्ध वापसी लंबे समय तक नक्सलियों के ख़िलाफ़ मोर्चा संभालने वाले सुरक्षा बलों की अब इन क्षेत्रों से वापसी शुरू हो चुकी है। ITBP (इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस) और CRPF (केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल) की बटालियनों की तैनाती धीरे-धीरे कम की जा रही है। हालांकि, पूरी तरह वापसी से पहले इन इलाकों में स्थायी पुलिस व्यवस्था और गुप्तचर नेटवर्क को मज़बूत किया जा रहा है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नक्सली दोबारा इन क्षेत्रों में अपनी जड़ें न जमा सकें। 3. व...

8 वीं तक पास का नियम बदलेगा और 5वीं और 8वीं होंगे सीजी बोर्ड । हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने आरटीई कानून में बदलाव के निर्देश दिए हैं , विष्णु देव सरकार ने हाल ही में शिक्षा विभाग में अफसर से बात की तथा तथा बताया कि हालही में शिक्षा के स्तर मे गिरावट आ रही है , तथा बच्चों के गुणवत्ता में कमी आ रही है , वर्तमान के शिक्षा नीति में आठवीं तक बच्चों को पास कर दिया जा रहा है । चाहे इसमें बच्चों को लिखना पढ़ना नहीं भी आ रहा हो । जिससे नवमी के शिक्षकों को पूरा भार उठाना पढ़ रहा है ।अगले शिक्षा सत्र से यह नियम बदलने वाले हैं तथा पांचवी और आठवीं दोनों सीजी बोर्ड होने वाले हैं जिससे आने वाले बच्चों की शिक्षा और शिक्षा पद्धति में गुणवत्ता लाया जा सके साथ में छत्तीसगढ़ का विकास कराया जा सके । नवमी के शिक्षकों को उठानी पड़ती है पूरा भार  मीडिया टीम भास्कर के अनुसार उन्होंने गरियाबंद धमतरी राजिम और अन्य सामने के जिलों में 50 से ज्यादा स्कूलों में उन्होंने शिक्षकों का इंटरव्यू लिया तथा उनसे पूछा गया की शिक्षा पद्धति जिसमें आठवीं तक बच्चों को बिना लिखने पढ़ने के बाद भी पास कर दिया जाता है क्या यह श...