छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 18 अप्रैल 2025 नीचे पड़े
1.अब भर्ती परीक्षा आवेदन मे लगेंगे सुशूल्क , उपस्थित होने पर होगी वापस
हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देव सहाय ने हाल ही कैबिनेट बहुत बड़ा निर्णय जिसमें पीएसी और व्यापम की होने वाली परीक्षाओं में बहुत कम विद्यार्थी बैठते हैं जिससे छत्तीसगढ़ की सरकार को आर्थिक नुकसान होते हैं जिसके लिए आप सरकार परीक्षा में उपस्थित होने पर फीस वापस करेगी । छत्तीसगढ़ सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने और सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को सुव्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
2.केंद्र ने बीईएल के भारी उपकरण निर्माण संयंत्र को दी मंजूरी
भिलाई में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के भारी उपकरण निर्माण संयंत्र की स्थापना को केंद्रीय सरकार ने हरी झंडी दे दी है। अब जल्दी ही संयंत्र की स्थापना हो जाएगी।
3.बीईएल के लिए 50 एकड़ भूमि टोकन दर पर
राज्य सरकार इस संयंत्र के लिए बीईएल को लगभग 50 एकड़ भूमि बेहद ही कम दर पर आवंटित करेगी। इससे करीब 100 करोड़ रुपये का निवेश होगा और रोजगार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवसरों का सृजन होगा।
4.बायो
एथेनॉल संयंत्रों के लिए कम ब्याज दर पर भूमि: राज्य सरकार बायो-एथेनॉल संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन देने हेतु रियायती ब्याज दर पर भूमि उपलब्ध कराएगी इससे कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और किसानों की आय में सुधार होगा।
5.छोटे व्यापारियों को राज्य सरकार ने दी महत्वपूर्ण राहत:
वाणिज्यिक कर विभाग ने छोटे व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब व्यापारियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले तिमाही (अप्रैल जून) के लिए कर चुकाने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है । इससे लगभग 40 हजार से अधिक व्यापारियों को लाभ होगा और 62 हजार से ज्यादा करदाताओं को समय पर सूचना मिलेगी।
6.नए कैंप का लागत आकलन 271.18 करोड़
मंत्रिमंडल की बैठक में रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) के परिसर के नए निर्माण के लिए 271.18 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमोदन किया गया। इसमें भूमि खरीद के लिए 21.18 करोड़, भवन निर्माण हेतु 200 करोड़, और मशीनरी, फर्नीचर आदि के लिए 50 करोड़ रुपये शामिल हैं।
* सरकारी संस्थानों से चीनी की खरीद: मंत्रिमंडल ने राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों के लिए वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 के लिए सरकारी संस्थानों से चीनी खरीदने का निर्णय लिया है। इसके लिए चीनी की खरीद मूल्य 37 रुपये प्रति किलोग्राम (एक्स-फैक्ट्री, जीएसटी अतिरिक्त) तय किया गया है.